कराची: गन्ने के समर्थन मूल्य को निर्धारित करने के निर्देश की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सिंध उच्च न्यायालय ने कहा कि, चूंकि प्रांतीय सरकार ने 2022 में निर्धारित न्यूनतम गन्ने के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए पुराना मूल्य ही लागू रहेगा। सिंध उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि, चूंकि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ कुछ वित्तीय प्रतिबद्धताएं की हैं, इसलिए सिंध सरकार ने 2025-26 की फसल के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य अधिसूचित नहीं किया है।
DAWN में प्रकशित खबर के मुताबिक, सिंध उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की नियमित पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मुहम्मद सलीम जेस्सर और न्यायमूर्ति निसार अहमद भानभ्रो शामिल थे, ने आगे कहा कि गन्ना आयुक्त के एक बयान के अनुसार, गुणवत्ता प्रीमियम गन्ने के आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों को पेराई सत्र के अंत में दिया जाएगा। सिंध के मुख्य सचिव, कृषि, आपूर्ति एवं मूल्य विभाग, गन्ना आयुक्त और चीनी मिलों को प्रतिवादी बनाते हुए, सिंध उत्पादक गठबंधन ने एक किसान सहित उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और बताया कि विभाग ने नवंबर में न्यूनतम समर्थन मूल्य और गुणवत्ता प्रीमियम निर्धारित और अधिसूचित किए बिना ही पेराई सत्र की शुरुआत की तिथि तय करते हुए अधिसूचना जारी कर दी थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि, प्रांतीय सरकार ने चीनी मिलों के साथ मिलीभगत करके गन्ने के मूल्य निर्धारण और पेराई सत्र की शुरुआत में जानबूझकर देरी की, जिससे किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि कानून के अनुसार पेराई सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होता है और इससे किसी भी प्रकार का विचलन गैरकानूनी है। प्रांतीय विधि अधिकारी और चीनी मिलों के वकील ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मुद्दा नीति और आर्थिक नियमों से संबंधित है और न्यायालय कार्यपालिका के विवेकाधिकार का स्थान नहीं ले सकता, न ही वह मूल्य निर्धारण कर सकता है या मूल्य निर्धारण तंत्र बना सकता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, चीनी कारखाना नियंत्रण अधिनियम (एसएफसीए) 1950 के तहत सरकार को प्रत्येक सीजन के लिए बोर्ड की सिफारिश के बाद गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने और सीजन के अंत में गुणवत्ता प्रीमियम का भुगतान करने का विवेकाधिकार दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, इस संबंध में अंतिम अधिसूचना प्रांतीय सरकार द्वारा नवंबर 2022 में जारी की गई थी, जिसमें गन्ने का न्यूनतम मूल्य 302 रुपये प्रति 40 किलोग्राम और उत्पादकों के लिए पेराई सीजन 2022-23 के अंत में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत के लिए 50 पैसे प्रति 40 किलोग्राम की दर से प्रीमियम निर्धारित किया गया था।
गन्ना आयुक्त के बयान से यह भी स्पष्ट हुआ कि, 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की कीमत तय करने का मुद्दा नवंबर में प्रांतीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था, लेकिन संघीय सरकार द्वारा आईएमएफ के साथ की गई कुछ प्रतिबद्धताओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। गुणवत्ता प्रीमियम के भुगतान के संबंध में, पीठ ने पाया कि एसएफसीए की धारा 16(3) के अनुसार, प्रत्येक चीनी कारखाने के मालिक को 8.7 प्रतिशत प्रति 100 किलोग्राम के आधार सुक्रोज स्तर से अधिक रिकवरी के अनुरूप गुणवत्ता प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है और तदनुसार, वर्तमान पेराई सीजन के अंत में वैधानिक आवश्यकता सुनिश्चित की जाएगी।
अदालत ने कहा कि, गन्ना आयुक्त की ओर से दायर बयान में यह सुनिश्चित किया गया है कि सीजन के अंत में गन्ना आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों को गुणवत्ता प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। “इसके अलावा, एसएफसीए की धारा 16 की उपधारा (1) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यूनतम मूल्य का निर्धारण सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर है और न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन प्रस्तावित होने पर सरकार को एक नई अधिसूचना जारी करनी होगी। चूंकि सरकार ने 23.11.2022 की पिछली अधिसूचना के तहत निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य में परिवर्तन करने का निर्णय नहीं लिया है, इसलिए नई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं थी और पुराना मूल्य ही लागू रहेगा। पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि, याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि एसएफसीए की धारा 16 के तहत गन्ना मूल्य निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी न करने से उनके मौलिक अधिकारों पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव पड़ा है।
