पुणे : केंद्र सरकारने थकीत एफआरपी देण्यासाठी २०२४-१५ मध्ये साखर कारखान्यांकरिता ‘सॉफ्टलोन-२०१५’ ही पाच वर्षे मुदतीची योजना लागू केली होती. प्रत्यक्षात केवळ सहकारी साखर कारखान्यांनाच अनुदान वाटले गेले. त्याला खासगी साखर कारखान्यांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, अनुदान वाटपात ‘सहकारी’ आणि ‘खासगी’ असा भेदभाव करीत सरकारने हा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे. सध्या राज्य सरकारने खासगी साखर कारखान्यांचे तब्बल ५०० कोटींचे अनुदान अडकवून ठेवले आहे. सरकारी थकबाकी किंवा शासकीय शुल्काचा भरणा न केल्यास गाळप परवाना सरकारने नाकारला होता. अनेक वर्षे उलटूनही अनुदान दिले गेले नाही. त्यानंतर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कारखान्यांची बाजू मान्य केली व अनुदान देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर देखील शासनाने दुर्लक्षच केले, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.
याबाबत ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी साखर कारखान्यांबाबत भेदभाव थांबवायला हवा. या प्रकरणी राज्य सरकारने आम्हाला थकीत रकमा त्वरित अदा कराव्यात. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील दावा मागे घ्यायला हवा. आम्ही त्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. गाळप हंगामाचे धोरण ठरविणाऱ्या मंत्री समितीसमोर ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी उपस्थित केला होता. या बाबत साखर आयुक्तालयाने एक महिन्यात प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेशदेखील समितीने दिले. परंतु त्यानंतरही सरकारने दुर्लक्ष केले. न्यायालयाने कारखान्यांची बाजू घेतल्यावर त्याविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य शासनाने असाच घोळ २०१०-११ मधील साखर उतारा घट अनुदान व ऊस वाहतूक अनुदान वाटपात घातला असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
