मुंबई : ऊस कामगारांची देणी, शेतकऱ्यांना द्यावयाचा प्रलंबित ऊसदर आणि तोडणी मजुराची देणी देण्यासाठी प्रति टन ५०० रुपये राज्य सरकारने अनुदान द्यावे तसेच १३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी राज्य बँकेस आदेशित करावे, पूर्वहंगामी कर्जासाठी ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची योजना करावी अशा मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा, अशी विनंती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, १३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी दोन वर्षे विलंब कालावधी मिळावा व १२ वर्षे परतफेडीसाठीचा अवधी मिळावा, अशी मागणी साखर कारखान्यांकडून केली जात आहे. सहवीज प्रकल्प असणाऱ्या साखर कारखान्यास २०२३ – २४ मध्ये ज्या प्रमाणे १.५० पैसे प्रति युनिट अनुदान देण्यात आले होते, तसेच या वर्षीही ते मिळावे, साखर कारखान्यातील आसवानी प्रकल्पातील पाण्याचे दर हे प्रक्रिया उद्योगाप्रमाणे आकारले जावे आणि हार्वेस्टर आखणीमध्ये सुसूत्रता यावी म्हणून साखर आयुक्त आणि कृषी आयुक्तांची संयुक्त समिती नेमावी, अशा मागण्यांवर सहकारी व खासगी साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा, अशी मागणी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पत्राव्दारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
