मुंबई : पुढील खरीप हंगामात दुष्काळी सावट असल्यामुळे संभाव्य ऊस तुटवडा आणि दुसरीकडे भरमसाठ कर्ज अशा दुहेरी संकटात असलेले राज्यातील निम्म्याहून अधिक कारखाने बंद राहतील, अशी भीती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत व्यक्त केली. त्यांनी गेल्या सहा वर्षांत सहावेळा वाढलेली एफआरपी आणि त्याचवेळी स्थिर असलेली एमएसपी (३१ रुपये) यामुळे साखर उद्योगावर पडत असलेल्या आर्थिक दबावावर प्रकाश टाकला. भाजपचे सदाभाऊ खोत यांनी साखर कारखान्यांमध्ये होत असलेली काटामारी, रिकव्हरी चोरी वजनात घट आणि कारखाना उभारणीसाठी असलेली २५ किलोमीटरची हवाई अंतराची अट रद्द करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधान परिषदेत मांडली.
‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, यावेळी खोत यांनी कारखानदारांवर टीकेची झोड उठवली. साखर कारखान्यांमध्ये सर्रास काटामारी केली जाते. तसेच रिकव्हरी चोरी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. चालू गळीत हंगामात सरासरी एकूण गाळप झालेल्या उसाच्या दहा ते पंधरा टक्के वजनात घट झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने साखर कारखान्यांनी बाहेर जिल्हाधिकारी आणि साखर सहसंचालक यांच्या नियंत्रणात वजन काटा करण्याची गरज आहे. हे वजनकाटे ऑनलाइन प्रणालीने सरकारच्या मुख्य सर्वरला जोडण्याची गरज आहे. एकरकमी एफआरपीचा निर्णय अंमलात आणण्याची गरज आहे. उसाचा सिरप, मळीपासून इथेनॉल तयार केल्यामुळे साखर उताऱ्यात घट होते, असा आरोप त्यांनी केला.
यावर सहकारमंत्री पाटील म्हणाले की, सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये उभारण्यात आलेल्या वजन काट्यांची वैधमापन शास्त्र विभागामार्फत तपासणी केली जाते. या हंगामात २१० पैकी ११३ कारखान्यांची तपासणी केली आहे. तसेच भरारी पथकांची ही नियुक्ती केली आहे. यामध्ये अहिल्यानगरधील एक कारखाना दोषी आढळला असून त्याच्यावर कारवाई केली आहे. तसेच रिकव्हरी आणि वजन घटल्याची चर्चा असली तरी यंदा अतिरिक्त पाऊस झाल्यामुळे ऊस हिरवा दिसतो. मात्र रिकव्हरीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. उसाची वाढच झाली नसल्याने वजनामध्ये घट दिसून येत आहे. त्यामुळे कारखानदारांनी लूट केली असे म्हणता येणार नाही. कारखान्यांना हक्काचा ऊस मिळावा. कच्चा मालच मिळणार नसेल तर या उद्योगाला अर्थ उरणार नाही, यासाठीच २५ किलोमीटरचा कायदा केला आहे. अनेक कारखान्यांनी विस्तार वाढविला आहे. कारखाना किमान १५० दिवस चालला तरच प्रशासकीय खर्च परवडेल सध्या ९० दिवसच कारखाने चालत आहेत. अनेक कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प उभारले आहेत. हा सर्व भार देण्यासाठी कच्च्या मालाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे २५ किलोमीटरची अट अजिबात रद्द करता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.
‘एफआरपी’ देण्यासाठी कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही!
ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसार साखर कारखान्यांना एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. २०१९ मध्ये साखरेची एमएसपी ३१ रुपये केली. त्यानंतर ती वाढलेली नाही. दुसरीकडे एफआरपी सहा वेळा वाढली. जोपर्यंत एमएसपी आणि एफआरपी या दोन्हींची साखळी केली जात नाही तोवर कारखान्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. एफआरपी देण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. तसेच ‘एनसीडीसी’कडून ही कर्ज घेतले आहे. सध्या साखरेला उठाव नाही. देशांतर्गत कोटा कमी मिळतो. राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये बी हेवी मोलॅसिस तयार करण्याची क्षमता जास्त आहे, मात्र राज्याला २० टक्केच कोटा मिळाला आहे. याबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे आम्ही कोटा वाढवून देण्याची मागणी करणार आहोत. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे राज्यातील कारखाने अडचणीत आहेत यातून मार्ग न काढल्यास पुढील हंगामात ५० टक्केच कारखाने सुरू राहतील.
