बेळगाव : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी तब्बल १.५५४ कोटींची बिले थकवली आहेत. वारंवार मागणी करूनही कारखाने बिल देत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा राज्यभर आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. गतवर्षीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी एफआरपीनुसार दर मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी राज्यभर आंदोलन केले होते. यावर सिद्धरामय्या सरकारने तोडगा काढताना प्रतिटन ५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. ही रक्कम ३०० कोटी रुपये होते, परंतु, कारखानदारांनी २० टक्के ऊस बिले थकीत ठेवल्याने सरकारी अनुदानही अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे, शेतकरी दुहेरी कोंडीत सापडला आहे.
साखर कारखान्याला ऊस पाठवल्यानंतर त्याचे बिल कधीच वेळेत दिले जात नाही. उसाचे प्रमाण किती आहे, यावरही बिल देणे ठरवले जाते. उसाचे प्रमाण मुबलक असेल तर बिल कधी पंधरा दिवसांनी तर कधी दीड-दोन महिन्यांनी दिले जाते. परंतु, कारखान्याला उसाचा तुटवडा जाणवू लागला तर दर पंधरा दिवसांतून एकदा न चुकता बिले दिले जाते. मात्र, ऊस मुबलक असो वा नसो शेवटच्या टप्प्यातील बिले कारखाने कधीच वेळेत देत नाहीत, अशी तक्रार शेतकरी करत आहेत. २०२५-२६ या गळीत हंगामात जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी २ कोटी टन उसाचे गाळप केले आहे. याचे एकूण बिल सुमारे ८,५४५ कोटी रुपये झाले आहे. यापैकी ६,९९६ कोटींचे बिल अदा केले आहे. परंतु, उर्वरित १,५४५ कोटींचे बिल दिलेले नाही. साखर कारखान्यांकडे अद्याप सुमारे २० टक्के बिलाची रक्कम थकीत आहे.
