सांगली : यंदाच्या, सन २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांनी एकूण ७९ लाख ९९ हजार १२१ टन ऊस गाळप केला. यापासून ८४ लाख ५७ हजार ४५५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले. मात्र, या उत्पादनाच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना मिळणारी एफआरपीची रक्कम वेळेत देण्यात कारखान्यांनी टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले. सुरुवातीला एकूण ३६५ कोटी २१ लाख रुपये थकीत होते. प्रशासनाच्या नोटिसांनंतर काही कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे. तरीही सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांची तब्बल २७२ कोटी ८५ लाख ८६ हजार रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. याबाबत, प्रादेशिक सहसंचालकांनी संबंधित कारखान्यांना ३० मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानंतर महसुली जप्ती (आरआरसी) कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
याबाबत प्रादेशिक सहसंचालक संगीता डोंगरे यांनी सांगितले की, १० मार्च रोजी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयात थकीत कारखान्यांची सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी काही कारखानदारांनी आर्थिक अडचणींचा हवाला देत ३० मार्चपर्यंत मुदत मागितली. त्यानुसार प्रशासनाने अंतिम संधी दिली आहे. मात्र, या मुदतीनंतरही शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी न दिल्यास २ एप्रिलपासून संबंधित कारखान्यांवर महसुली जप्तीची (आरआरसी) कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव साखर आयुक्तांना पाठविण्यात येईल. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप राजोबा यांनी सांगितले की, अद्याप १० कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही. थकीत एफआरपीची रक्कम १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली पाहिजे, अन्यथा संबंधित कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी तत्काळ कारवाई केली पाहिजे.
