पुणे : पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मराठवाड्यातून येणाऱ्या महिला ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी निवासी शाळांची सुविधा उपलब्ध असावी. ऊसतोड महिलांमध्ये आरोग्याविषयी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने बालविवाहांचे जास्त प्रमाण आढळून येते. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. ऊसतोड महिला कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा, मुलांना शैक्षणिक सुविधा, कायदेविषयक सहाय्य व त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात ऊसतोड कामगार महिलांचे प्रश्न व स्त्रीभ्रूण हत्या प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी त्या बोलत होत्या.
यावेळी गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडून ऊस तोडणी कामगारांसाठीच्या योजनांचा लाभ त्यांना दिला जावा. महिलांविषयक कायदे राबविताना सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी महिला आयोग सदैव पाठीशी राहील असे चाकणकर यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी महिलांच्या समस्या संवेदनशीलपणे हाताळण्यासाठी गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समित्यांच्या नियमित बैठका घेण्यात याव्यात, अशी सूचना केली. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे, आयोगाच्या सचिव नंदिनी आवडे, उपसचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे आदींसह विभागातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
