पुणे : गाळप सुरु असलेल्या कारखान्यांवर कामगारांची सोय करण्याबाबत साखर आयुक्तांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार गळीत हंगाम बंद झालेल्या कारखान्याच्या प्रशासनाकडून लेखी पत्र घेऊन संबंधित ऊसतोड कामगारांना आपापल्या गावी परत जाता येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे.
बीड, नगरसह अन्य भागांतील ऊसतोड कामगारांना आता स्वगृही परतता येणार आहे. जे साखर कारखाने बंद झाले आहेत अशा कारखान्यां मधील कामगारांना कारखान्याचे मुख्य व्यवस्थापक किंवा शेतकी अधिका-याचे पत्र घेऊन स्वगृही परतता येणार आहे. तसेच ज्या कारखान्यांचा गळीत हंगाम बाकी आहे तेथील ऊसतोड कामगारांच्या निवारा, आरोग्य तपासणी व उदरनिर्वाहासाठी आवश्यक सुविधा कारखाना प्रशासन व राज्य सरकारकडून पुरवण्यात येणार आहेत.
सध्या पश्चिम महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमा भागात एक लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगार अडकले आहेत. मात्र, कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांच्यासमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर अनेकांनी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. श्री. मुंडे यांनी या प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला. श्री. पवार यांनी तत्काळ निर्णय घेऊन पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर यांच्याशी संपर्क करून हा निर्णय घेतला.
या कामगारांना घरी परतताना कोठेही अडवले जाणार नाही. याबाबत पोलीस महासंचालकांकडून सूचना दिल्या जाणार आहेत. तसेच ज्या कारखान्यांचा गळीत हंगाम बाकी आहे तेथील ऊसतोड कामगारांच्या निवारा, आरोग्य तपासणी, अन्नधान्य पुरवठा याबाबतची व्यवस्था कारखाना प्रशासनाने राज्य शासनाच्या मदतीने करावी असेही श्री. पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयाद्वारे निर्देशित करण्यात आले आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
