चंदीगढ: 2015-16 या गळीत हंगामासाठी खासगी साखर कारखान्यांना थकबाकी भागवण्यासाठी देण्यात आलेल्या 223.75 कोटी रुपयांच्या वसुलीला पंजाब मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हा निर्णय घेण्यात आला.
2014-15 या गाळप हंगामात पंजाबमधील साखर कारखानदारांना रोख रकमेचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे गाळप हंगाम सुरू होण्यास विलंब झाला. यातच बाजारात साखरेचा दर कमी झाला आणि यामुळे कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे पैसे मिळण्यास विलंब झाला. शेतकर्‍यांचे हाल लक्षात घेऊन राज्य सरकारने साखर कारखानदारांच्या वतीने उत्पादकांना पैसे देण्याचे पाऊल उचलले होते, असे पंजाब सरकारने म्हटले आहे.
ही रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे अनुपालन करून 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी पंजाब सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित उच्चस्थरीय समितीच्या शिफारशीनंतर झाला आहे.
Audio Playerहि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
