नवी दिल्ली : ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितले की, एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्थांच्या मंडळांमध्ये महिलांसाठी दोन जागा आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. सहकारी क्षेत्रात अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींचा सहभाग वाढवण्याबाबत लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची राज्यवार माहितीही त्यांनी दिली. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’कडून सर्वात जास्त मदत मिळाली.
मंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या उत्तरात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला १००० कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान दिले आहे. या आधारावर, एनसीडीसीने बाजारातून अतिरिक्त निधी उभारून आतापर्यंत साखर कारखान्यांना सुमारे १०,००० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना झाला आहे. २०२२-२३ ते २०२४-२५ या काळात महाराष्ट्रातील ४० हून अधिक साखर कारखान्यांना खेळते भांडवल, इथेनॉल प्लांट आणि सहनिर्मिती प्लांटसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज मंजूर करण्यात आले. २०२४-२५ महाराष्ट्रातील कारखान्यांना ७,६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची मदत मिळाली. मध्येच
