लखनौ : बहुजन समाज पार्टीच्या (बसपा) प्रमुख मायावती यांनी उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याच्या आपल्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला. त्यांनी राज्य महामंडळातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या २१ साखर कारखान्यांच्या २००७-२०१२ या कालावधीत झालेल्या वादग्रस्त विक्री प्रकरणावरील आपले मौन सोडले.
या साखर कारखान्यांच्या विक्री प्रक्रियेत कोणताही गैरकारभार नाही असे माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी सांगितले. मी त्या विभागाची प्रमुख नव्हते. माझ्या एका मंत्र्यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असे त्या म्हणाल्या. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची जबाबदारी सामूहिक असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
योगी आदित्यनाथ सरकारने २०१८ मध्ये त्या साखर कारखान्यांच्या विक्रीचे प्रकरण सीबीआयकडे तपासणीस देण्याची शिफारस केली होती. केंद्रीय तपास यंत्रणेने (सीबीआय) तपास सुरू करुन २०१९ मध्ये याप्रकरणी एफआयआर नोंदविला आहे. भारताचे महालेखा परिक्षक आणि नियंत्रकांनी (कॅग) आपल्या अहवालात या कारखान्यांच्या विक्रीमुळे सरकारचे १,१७९.८४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अनुमान काढले होते. मात्र मायावती यांनी कारखान्यांची विक्री नियमांनुसार झाल्याचे सांगितले.
