इस्लामाबाद: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चीनी आयात पर कर छूट पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद सरकार चीनी आयात पर छूट वापस लेने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी आयात पर कर कटौती का फैसला वापस लिया जा सकता है। आईएमएफ ने ऋण कार्यक्रम के उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि, इस तरह के कदम सात अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम को खतरे में डाल सकते हैं।
सरकार ने चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने का दावा करते हुए पाँच लाख टन चीनी के आयात पर सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर छूट IMF के साथ हुए समझौते का उल्लंघन है। सरकार ने यह रुख अपनाया कि सरकार ने “खाद्य आपातकाल” के तहत चीनी का आयात योजना बी बनाई, जबकि IMF ने सरकार के स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया। सरकार पहले ही 7.65 लाख टन चीनी का आयात कर चुकी है जिसके बाद चीनी की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई हैं।
