अहिल्यानगर : पद्मश्री विखे-पाटील सहकारी कारखान्याचे तत्कालीन संचालक आणि विद्यमान जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह दोन टर्ममधील संचालक, बँकेचे झोनल मॅनेजर, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक, तत्कालीन साखर आयुक्त यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सभासद शेतकऱ्यांच्या नावाने बेसल डोस कर्ज मंजूर करवून घेतल्यानंतर कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली नाही. ८ कोटी ८६ लाख रुपये कर्ज रकमेची अफरातफर करत कर्जमाफी योजनेस पात्र नसताना कर्जमाफीचा लाभ घेत शासनाची फसवणूक केली असे आरोप करण्यात आले आहेत.
पोलिस गुन्हा दाखल करत नसल्याने फिर्यादी यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने लोणी पोलिसांनी २००४-२००५ या काळातील संचालक आणि २००९ ते २०१० या काळातील संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. २००४-२००५ या काळात संचालक मंडळांनी युनियन बँक, बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन झोनल मॅनेजर यांच्याशी संगनमत करून ३ कोटी ११ लाख आणि ५ कोटी ७४ लाख रुपयांचे बेसल डोस कर्ज मंजूर करवून घेतले. शेतकरी सभासदांच्या नावे कर्ज मंजूर असताना ती रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. या रकमेचा अपहार केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
