अहिल्यानगर : पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीत झालेल्या कथित ४०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी पारनेर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या चौकशीला दिलेली तात्पुरती स्थगिती पुढे कायम ठेवण्यास अहमदनगर येथील सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश अंजू शेंडे यांनी नकार दिला. पारनेर साखर कारखाना बचाव समितीच्यावतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. राजेश कातोरे, ॲड. अजिंक्य काळे, ॲड. रामदास घावटे यांनी बाजू मांडली.
कारखाना बचाव समितीने केलेल्या तक्रारीनंतर पारनेर प्रथम वर्ग न्यायालयाने दि. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई व पुणे येथील क्रांती शुगर ॲण्ड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीच्या संचालक मंडळाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी बँकेचे दोन वरिष्ठ अधिकारी व क्रांती शुगर कंपनीचे नऊ संचालक अशा ११ आरोपींविरोधात फसवणूक व आर्थिक अपहाराचा गुन्हा दाखल केला होता. त्याविरोधात संशयितांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी प्रधान सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.
फिर्यादी असलेल्या पारनेर साखर कारखाना बचाव व पुर्नजिवन समितीने साखर कारखाना विक्रीतील गैरव्यवहाराची सर्व कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली. पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. सत्र न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर पारनेर न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत पारनेर पोलिस ठाण्यातील दाखल गुन्ह्याच्या तपासाला दिलेली तात्पुरती स्थगिती रद्द केली. या गुन्ह्याचा सखोल तपास होणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदवले. प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाहीत, असेही सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
