कोल्हापूर : एफआरपी म्हणजे उसाची कमीत कमी किंमत असून ऊस तुटल्यावर १४ दिवसांत पहिला हप्ता म्हणून एकरकमी द्यायचा आणि हंगाम संपल्यावर साखर, बगॅस मळी व प्रेसमडच्या एकूण उत्पन्नातील ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना दुसरा हप्ता म्हणून द्यायचा, अशी शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डरमध्ये व राज्याच्या कायद्यातील तरतूद आहे. या तरतुदी पाळण्याच्या अटीवरच साखर कारखान्यांना गाळप परवाना साखर आयुक्तांकडून दिला जात असतो. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना एफआरपी एकरकमीच द्यावी लागणार आहे’ असे आंदोलन अंकुश संघटनेचे प्रमुख धनजी चुडमुंगे यांनी म्हटले आहे. साखर संघाने ऊस दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी टीका चुडमुंगे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
याबाबत चुडमुंगे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात हंगामात गाळप झालेला ऊस व त्यातून निर्माण झालेली साखर याच्या आधारानुसार त्या हंगामाची सरासरी रिकव्हरी काढली जाते. त्या त्या कारखान्याची सरासरी रिकव्हरी ही हंगाम संपल्यावर निश्चित होते. त्यामुळे राज्यात चालूची एफआरपी ही गत हंगामाच्या सरासरी रिकव्हरीवर ठरवण्याची पद्धत अवलंबली जात असल्याचे म्हटले आहे. सरासरी रिकव्हरीच्या नावावर साखर कारखाने दहा महिन्यांच्या मिरगी उसाला तोच दर आणि १८ महिन्यांच्या आडसाली उसाला पण तोच भाव देतात. तोडणी वाहतूक शंभर किमी आणि पाच किमीवरून आणलेल्या उसाला तीच लावतात. साखर संघाने ही सरासरीने दर ठरवण्याची कोणत्या कायद्यात तरतूद आहे, हे एकदा सांगावे. मग एफआरपीबाबत बोलावे. सरासरीच्या या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत साखर संघाने आतापर्यंत का पुढाकार घेतला नाही? असे त्यांनी म्हटले आहे.
