तिरुपती: निंद्रा विभागातील नेटम्स शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कारखान्याकडील प्रलंबित ऊस बिले व इतर थकबाकीच्या वसुलीसाठी हैदराबाद येथील ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादा’ (एनसीएलटी) मार्फत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश चित्तूरचे जिल्हाधिकारी डी. सुमित कुमार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा आढावा घेतला. गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या या कारखान्याकडून ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांना देय असलेली रक्कम वसूल करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. या कारखान्याकडे शेतकऱ्यांची ३५.९२ कोटी रुपये आणि कर्मचाऱ्यांची सुमारे १३ कोटी रुपये थकबाकी असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
या बैठकीला जिल्हा साखर कारखाना आयुक्त जी. मुत्यालु, शेतकरी संघटनेचे नेते आदिनारायण रेड्डी आणि श्रीनिवासुलु, कर्मचारी संघटनेचे नेते भास्कर रेड्डी आणि संपत कुमार, इतर अधिकारी, शेतकरी आणि कामगार उपस्थित होते. गेल्या जवळपास पाच वर्षांपासून शेतकरी आणि कामगार आपल्या पैशांची मागणी करत आहेत. पूर्वीच्या अहवालांनुसार, या कारखान्याकडे एका वित्त कंपनीचीही सुमारे ६० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे कारखान्यावरील एकूण दायित्व (कर्ज) १०० कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे. शेतकऱ्यांनी आपली ऊस बिले मिळविण्यासाठी यापूर्वी आंदोलने केली होती. वित्त कंपनीने आपले कर्ज वसूल करण्यासाठी कारखान्याची मालमत्ता लिलावात काढण्याचा जो प्रस्ताव दिला होता, त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. जोपर्यंत आपली थकबाकी अदा केली जात नाही, तोपर्यंत हा लिलाव होऊ नये, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली होती.
