अहमदाबाद : केंद्रातील मोदी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे गेल्या अकरा वर्षात देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता चौपटीने वाढली आहे. केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३ पर्यंत देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमता फक्त ४२१ कोटी लिटर होती. मात्र, सरकारने धोरणात्मक बदल केल्यामुळे, उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी व्याज अनुदान दिल्याने देशातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता १,८१० कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. या एकूण १,८१० कोटी लिटर स्थापित क्षमतेपैकी ८१६ कोटी लिटर मोलॅसेस आधारित, १३६ कोटी लिटर दुहेरी खाद्य क्षमता आणि ८५८ कोटी लिटर धान्य-आधारित क्षमता आहे. ईपीबी कार्यक्रमांतर्गत, सरकारने २०२५-२६पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उदिष्ट निश्चित केले आहे.
वाढत्या उत्पादन क्षमतेसह, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण २०१३ मध्ये १.५३ टक्क्यांवरून जवळजवळ १९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, ज्यामुळे परकी चलनात १.१० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत झाली आहे; तसेच ऊस आणि अन्नधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. २०१३ पर्यंत तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉलचा पुरवठा फक्त ३८ कोटी लिटर होता, तर २०१३-१४ मध्ये मिश्रण पातळी १.५३ टक्के होती. इंधन ग्रेड इथेनॉलचे उत्पादन आणि तेल कंपन्यांना त्याचा पुरवठा २०१३-१४ पासून २०२३- २४ पर्यंत १८ पटीने वाढला आहे. गेल्या ११ वर्षांत, धान्य- आधारित डिस्टिलरीजसह साखर कारखाने, डिस्टिलरीजना मिळणारा एकूण महसूल सुमारे दोन लाख कोटी रुपये होता, ज्यापैकी १.२२ लाख कोटी रुपये फक्त ऊस आधारित डिस्टिलरीजना मिळणारा महसूल आहे.
