कोल्हापूर : ‘दौलत’ची २०१०-११ काळातील थकीत एफआरपीची २४.१५ कोटींपैकी उर्वरित १९.५२ कोटी रक्कम अथर्व कंपनीने तत्काळ द्यावी. त्यामध्ये संशयास्पद आलेल्या रकमेवर चर्चा होईल, असा निर्णय प्रादेशिक सहउपसंचालक (साखर) संगीता डोंगरे यांनी दिला. तसेच ही रक्कम दिली नाही, तर यंदाच्या गाळप परवान्याची शिफारस करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दौलत संचालक मंडळाने पतसंस्थांची देणी देऊन उरलेली ३.७६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वर्ग करावेत. त्याच्या याद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात देऊन त्यानुसार प्राधान्य देऊन ती रक्कम देऊ, असेही डोंगरे यांनी सांगितले.
‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, चंदगड येथील बैठकीत सहसंचालक संगीता डोंगरे, तहसीलदार राजेश चव्हाण, माजी आमदार राजेश पाटील, चेअरमन मानसिंग खोराटे, बचाव समितीचे सदस्य उपस्थित होते. तासगावकर काळातील थकीत ‘एफआरपी’ देण्याबाबत बुधवारी तहसील कार्यालयात प्रादेशिक सहउपसंचालक (साखर) यांच्या अध्यक्षतेखाली दौलत बचाव संघर्ष समिती, अथर्व प्रशासनाची बैठक झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेत शेतकरी, दौलत संचालक आणि अथर्व प्रशासन यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
दरम्यान, चेअरमन मानसिंग खोराटे यांनी हा कारखाना चालू देतील, असे वाटत नाही, त्यामुळे मी तो सोडतो, असा पवित्रा घेतला. त्यावर आम्ही कुणाला पळवून लावण्यासाठी आलेलो नाही. त्यासाठी आम्ही कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढलो आहे. गुंतवणूक केल्याने ‘अथर्व’ने कारखाना चालवावा, असे माजी आमदार राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केले. बैठकीला प्रा. एन. एस. पाटील, सुभाष देसाई, तानाजी गडकरी, विष्णू गावडे, पांडुरंग बेनके यांसह कारखान्याचे सीईओ विजय मराठे यासह बचाव समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
थकीत देणी पडताळणी प्रक्रिया थांबविण्याचा ‘अथर्व’चा निर्णय
बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर ‘अथर्व’चे चेअरमन मानसिंग खोराटे यांनी व्याजासह थकीत रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शविली. थकीत देण्यासंदर्भात सुरू असलेली पडताळणीची प्रक्रिया थांबविली आहे. कारखाना अडचणीतून जात असून, अवसायनात काढण्याची नोटीस आली असून, हा कारखाना आपल्याकडे राहील की नाही, याची खात्री वाटत नाही. त्यात काहीजण शेतकऱ्यांचा पुळका असल्याचे सोंग घेऊन प्रत्येकवेळी अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशात शेतकरी बांधवांच्या हिताचा विचार करून ही थकीत रक्कम देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, व्याजासह देण्याची आपली तयारी नसल्याचे खोराटे यांनी स्पष्ट केले.
वसुलीच्या साडेपाच कोटींचे काय ?
तासगावकरांनी दिलेले ५.५ कोटींचे धनादेश वटले नाहीत, असे कार्यकारी संचालक मनोहर होसूरकर यांनी सांगितले. त्यावर ते धनादेश वटले नसतील तर फौजदारी का नाही केली ?, ती संचालक मंडळाची जबाबदारी होती. ते धनादेश नेमके कुठल्या खात्यावर वटले ?, त्याचं काय झालं?, असा प्रश्न माजी आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
