बँकॉक: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक न जाळण्यासाठी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी थायलंड सरकारच्या मंत्रिमंडळाने 7.9 अब्ज बाथच्या बजेटला मंजुरी दिली आहे, असे सरकारी प्रवक्त्याने सोमवारी सांगितले. Radklao Inthavong Suwankiri म्हणाले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना करण्यात आलेली ही निधीची तरतूद जागतिक व्यापार संघटनेच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करत नाही. या बजेटची तरतूद केवळ देशातील वाढते प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. भारतातही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये उसातील पालापाचोळा पेटवण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यामुळे देशाची राजधानी दिल्लीवर प्रदुषणाचे ढग वारंवार पाहायला मिळतात.
