ढाका : ज्यूट आणि साखर उद्योग वाचविण्यासाठी बांगलादेशातील अर्थतज्ज्ञ आणि कामगार नेत्यांनी आगामी अर्थसंकल्पात खास तरतुद करण्याची मागणी केली आहे. साखर आणि ज्युट उद्योगातील गैर व्यवस्थापन आणि गुंतवणुकीच्या कमतरतेमुळे हे उद्योग टिकण्यासाठी झुंजत आहेत असा आरोप त्यांनी केला आहे. सरकारने तात्पुरते नुकसान सहन करून आवश्यक खाद्य उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी बाजारावर नियंत्रण तसेच रोजगार निर्मितीसाठी या दोन्ही उद्योगांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ढाका रिपोर्टर्स युनिटीच्या नसरुल हामीद सभागृहात आर्थिक वर्ष २०२२-२३ अर्थसंकल्प या विषयावरील चर्चेत देशातील महत्त्वाच्या उद्योगांच्या संरक्षणासाठी बंद ज्युट आणि साखर कारखान्यांना पुन्हा सुरू केले जावे अशी मागणी करण्यात आली. हे उद्योग विकसित करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे अशी मागणी या परिषदेत सहभागी झालेल्या वक्त्यांनी केली.
वक्त्यांनी सांगितले की, तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकार कंपन्यांना खासगी क्षेत्राच्या जीवावर सोडून देत आहे. मात्र, आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकबाकी मिळालेली नाही. सरकारने सातत्याने तोट्यात सुरू असलेले सहा सरकारी साखर कारखाने बंद करण्याची घोषणाही केली आहे. यापू्र्वी सरकारने कापड उद्योगातील कारखान्यांनाही खासगी क्षेत्राच्या हवाली केले होते. प्रोफेसर अनु मुहम्मद यांनी सांगितले की, ज्युट उद्योगाला खासगी क्षेत्राच्या हाती सोपवल्याने या उद्योगाचा विकास होणार नाही.
जहाँगीरनगर विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील प्रोफेसर अनु मुहम्मद, ढाका विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील प्रोफेसर एम. एम. आकाश आणि ढाका विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागातील प्रोफेसर मोहम्मद तंजीमुद्दीन खान यांनी कार्यक्रमात आपल्या मुद्यांची मांडणी केली. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय ज्युट मिल कामगार आणि कर्मचारी एकता परिषदेचे संयोजक शाहिदुल इस्लाम होते. परिषदेत ज्युट कारखाने आणि साखर कारखान्यांच्या सुरक्षेसाठी कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, नागरिकांनी सात कलमी मागण्या मांडण्यात आल्या.
