बीड : जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, अंबाजोगाई, परळी तालुक्यात प्रत्येकी एक तर माजलगावात ३ अशा सात साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम नोव्हेंबरपासून सुरु झाला आहे. हजारो मजूर कुटुंबासह ऊस तोडणीला फडावर जातात. बीड जिल्ह्यातील जवळपास सहा लाख मजूर ऊसतोडणीला जातात. जिल्ह्यात रोजगाराचे इतर स्त्रोत नसल्याने मजुरांना साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामात रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. राज्यात अशा ऊस तोडणी मजुरांच्या मुलांसाठीच्या साखर शाळा सुरू नाहीत. परंतु बीड जिल्ह्यात समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत हंगामी वसतिगृहांच्या सुविधेमुळे ऊसतोडणी मजुरांच्या जवळपास २२ हजार मुलांचे स्थलांतर थांबून ते शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत. सध्या सुरू असलेल्या वसतिगृहांमुळे या मुलांच्या जेवणाची सोय झाली आहे.
जिल्ह्यात ऊसतोडणीला येणाऱ्या मजुरांच्या पाल्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाची सोय साखर कारखान्यांकडून परिसरातील शाळांमध्ये करण्यात येते. परजिल्ह्यातून येणाऱ्या मजुरांची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकाही ठिकाणी साखरशाळा नाही. स्वयंसेवी, खासगी संस्थांचा पुढाकार ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी सुरुवातीला काही स्वयंसेवी संस्था व खासगी संस्थांच्या पुढाकारातून सामाजिक दायित्वाच्या भूमिकेतून पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात साखरशाळा सुरु केल्या होत्या. सद्यस्थितीत अनेक पालक पाल्यांना सोबत नेतात. त्यामुळे आई वडिलांसोबत मुलेही उसाच्या फडातच दिसतात. परंतु हे प्रमाण मागील काही वर्षांपासून रोखण्यात यश आले आहे. हंगामी वसतिगृहांमुळे जिल्ह्यातील ऊसतोडणी मजुरांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून आहेत.
