बीड : बीड जिल्ह्यात गेल्यावर्षी चौदा ऊसतोड कामगारांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. त्यातील केवळ दोघांच्या कुटूंबांनाच मदत मिळाली असून उर्वरित बाराजण अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. तर यावर्षीदेखील ऊसतोड कामगारांचे मृत्यू, अपंगत्व, बैलाचा मृत्यू यासह एकूण ४७ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यातील केवळ चौदा प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहे. ऊसतोड मजुरांसाठी स्थापन केलेल्या लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
ऊस तोड कामगारांसाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या योजनांसाठी कारखान्यांकडून प्रतिटन दहा रुपयांची रक्कम कपात करुन घेतली जाते. राज्य शासनदेखील मोठा निधी देते. परंतु प्रत्यक्षात त्याचा किती ऊसतोड कामगारांना, त्यांच्या कुटुंबांना लाभ मिळतो, हा प्रश्नच आहे. गेल्यावर्षी बीड जिल्ह्यातून ऊसतोडीसाठी गेलेल्या कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणांपैकी चौदा प्रकरणे मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील केवळ दोन जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत मिळाली. उर्वरित कुटूंबे अद्यापही प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना मदत कधी मिळणार, हा प्रश्न कायम आहे. यंदा जी प्रकरणे मंजूर झाली आहेत, त्यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू, दोघांना अपंगत्व तसेच ६ प्रकरणे झोपडी जळाल्याची आहेत. ज्या ऊसतोड कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबांना मदत मिळत नसतांना यावर कोण बोलणार? कोण आवाज उठवणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
