बीड : जिल्ह्यात प्रसूतीसाठी गर्भवती महिलांची पहिली पसंती सरकारी रुग्णालयांनाच असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रसूतिपूर्व तपासण्या, तीन मोफत सोनोग्राफी, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन आणि प्रसूतीनंतर मातेसह बाळाला शासकीय वाहनाने सुरक्षित घरी पोहोचवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. यामुळेच खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयांमधील प्रसूतीची संख्या साडेतीन पटींहून अधिक आहे. यातही ऊस तोडणी मजुरांसाठी ही रुग्णालये मोठा आधार ठरत आहेत. एखाद्या सामान्य प्रसुतीसाठी खासगी दवाखान्यांत २५ हजार रुपयांपुढे तर सिझेरियनसाठी ५० हजारांहून अधिक खर्च येतो. हा खर्च करण्यासाठी ऊसतोड कामगाराला वर्षभर कष्ट करावे लागतात. सरकारी रुग्णालयांत हे उपचार मोफत होत असल्याने गोरगरीब कुटुंबांची मोठी आर्थिक बचत होत आहे. याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके आणि स्वारातीचे अधिष्ठाता डॉ. शंकर धपाटे यांनी सांगितले की, आमच्याकडे तज्ज्ञांची संख्या मोठी असून आधुनिक शस्त्रक्रियागृह आणि उपचारांची साधने उपलब्ध आहेत, त्यामुळेच प्रसूर्तीची संख्या अधिक आहे.
गेल्या वर्षभरातील, २०२५ मधील आकडेवारी पाहिली असता, जिल्ह्यात एकूण ३८ हजार २२९ प्रसूती झाल्या, ज्यापैकी तब्बल २७ हजार ०९९ प्रसूती सरकारी रुग्णालयांमध्ये, तर केवळ ११ हजार १३० प्रसूती खासगी दवाखान्यांमध्ये झाल्या आहेत. म्हणजेच जिल्ह्यातील ७१ टक्क्यांहून अधिक प्रसूती सरकारी यंत्रणेने यशस्वीरीत्या पार पाडल्या आहेत. यामध्ये जिल्हा रुग्णालय आणि अंबाजोगाईचे स्वामी रामानंद तीर्थ (स्वाराती) वैद्यकीय महाविद्यालय आघाडीवर आहे. बारा केंद्रे वगळता सर्वच शासकीय दवाखान्यांत प्रसूतीची सुविधा उपलब्ध आहे. गर्भवती महिलांच्या तीन सोनोग्राफी, दर महिन्याला स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून तपासणी तसेच आशा सेविका आणि परिचारिकांकडून नियमित पाठपुरावा घेतला जातो. नियमित तपासणी, औषधोपचार आणि बाळासह सुरक्षित घरी पोहोचवण्याच्या सुविधेमुळे महिलांचा कल सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडे वाढला आहे अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाळ यांनी दिली.
