बीड : जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत देयकांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी बैठक पार पडली. ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ नुसार, गाळप झालेल्या उसाची एफआरपी रक्कम १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी यावेळी दिला.
गाळप हंगाम २०२५-२६ मधील जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता बैठक पार पडली. यामध्ये प्रामुख्याने कारखान्यांनी आतापर्यंत केलेले एकूण गाळप, शेतकऱ्यांना अदा केलेली एफआरपी रक्कम आणि थकीत देयके, बंद झालेले साखर कारखाने आणि त्यांची अंतिम देयके, गूळ पावडर फॅक्टरींची देणी या विषयांवर चर्चा झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, उसाचा पुरवठा केल्यानंतर नियमानुसार ठराविक कालावधीत पैसे मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. अनेक कारखान्यांकडून देयके देण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, सर्व कारखान्यांच्या प्रतिनिधींकडून एफआरपीची रक्कम तातडीने देण्याबाबत तोंडी हमी घेण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील गूळ पावडर फॅक्टरींनाही शेतकऱ्यांचे पैसे तत्काळ देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, प्रादेशिक उपसंचालक (साखर) प्रतिनिधी साहेबराव जेधे, विशेष लेखा परीक्षक एस. एस. सुपेकर यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊ नये, यासाठी एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या सप्ताहापूर्वी सर्व ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांची देणी पूर्ण करावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. या कामाचा आढावा घेण्यासाठी एप्रिलअखेर पुन्हा एकदा विशेष बैठक बोलावली जाणार असून, तोपर्यंत सर्व कारखान्यांनी आपले अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
