बीड : जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी गोपीनाथराव मुंडे ऊस तोडणी कामगार महामंडळ स्थापन करण्यात आले. या महामंडळाकडे कामगार नोंदणीसाठी नियुक्त एजन्सीमार्फत अतिशय संथगतीने सर्वेक्षण सुरू असल्याचे उघड झाले. महामंडळाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी सामाजिक न्याय भवनात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतिन रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी संथ नोंदणीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. लाभार्थी नोंदणीसाठी पुण्यातील स्मार्ट सर्व्हिसेस कंपनी लिमिटेडला २१ कोटी रुपयांचे टेंडर राज्य सरकारने दिले आहे.
नोंदणीचा आढावा घेताना १५ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झालेल्या या सर्वेक्षणात आतापर्यंत केवळ ७७ एवढ्या अत्यल्प कामगारांची नोंद करण्यात आल्याचे समोर आले. या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त, विशेष लेखापरीक्षक साखर वर्ग एक अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे राज्य सचिव आबासाहेब चौगले यांनी प्रास्ताविक केले. संथ गतीने सुरू असलेल्या या नोंदणी प्रक्रियेबद्दल महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी कामगार संघटना व जिल्हा प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली. यावेळी स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रा. लि. पुणे यांच्याकडून जिल्ह्यातील तोडणी व वाहतूक कामगारांचे सर्वेक्षण व नोंदणीसाठी गावनिहाय आढावा घेण्याबाबत चर्चा झाली. जिल्हा समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त प्रदीप भोगले यांसह प्रमुख उपस्थित होते.
