बीड : जिल्ह्यातील पाच अथवा त्यावरील गर्भवतींना ऊस तोडणीचे काम देऊ नये आणि जर असे कोणी करत असेल तर संबंधित मुकादमावर कारवाई करून साखर कारखानदारांना दंड अथवा परवाना रद्द, निलंबनाची कारवाई करावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. जिल्ह्यातील ऊस तोडणी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याने न्यायालयाने २०२३ मध्ये सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. याबाबत १७ मार्च रोजी आरोग्य विभागाला काही महत्त्वाच्या सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. या सूचनांचे ऑक्टोबर २०२५ ते मार्च २०२६ या हंगामात काटेकोरपणे पालन करावे. त्याचा अहवाल नोव्हेंबरमधील सुनावणीपूर्वी सादर करावा, असे आदेश दोन दिवसांपूर्वीच्या राज्यातील सर्व आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दैनिक लोकमत ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये ठरविलेल्या एसओपीनुसार शस्त्रक्रिया केल्या जातात. शासकीय संस्थेत या शस्त्रक्रिया व्हाव्यात, यासाठी जनजागृती केली जाईल. याचा आढावाही मी घेणार आहे. जर कोणी विनापरवानगी शस्त्रक्रिया केलेले आढळले तर दोषींवर कारवाई करू. दरम्यान, जिल्ह्यातील ८४३ महिलांच्या गर्भपिशवी शस्त्रक्रियांचा खुलासा आरोग्य विभागाने केला. यामध्ये २०१९ नंतर २६७ व त्यापूर्वी ५७६ शस्त्रक्रिया झाल्याची नोंद आहे. आता कोणत्या वर्षी किती झाल्या, याची माहिती घेतली जात आहे. तर कोर्टाने कामगार राहणाऱ्या ठिकाणी समूह स्वयंपाकघर प्रणाली तयार करावी. प्रत्येक टोळीला प्रथमोपचार किट पुरवावेत आणि त्यांना मूलभूत वैद्यकीय प्रशिक्षण द्यावे असे सूचवले आहे. कामगारांची नोंदणी करताना त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे बंधनकारक असावे. त्याचा तपशील ‘हेल्थ कार्ड’मध्ये असावा. प्रत्येक आठवड्याला एक वैद्यकीय शिबिर आयोजित केले जावे. प्रत्येक टोळीसोबत निवासी डॉक्टर असावा. गर्भवती महिलांना प्रसूती लाभ कायदा, १९६१ अंतर्गत पगारी प्रसूती रजांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे अशा महिलांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे, असे सांगण्यात आले आहे.
