पाटणा : बिहार सरकार सध्या ऊस लागवडीवर विशेष भर देत आहे. यासाठी मंगळवारी जलसंपदा विभाग आणि ऊस उद्योग विभाग यांच्यात एक संयुक्त बैठक झाली. बैठकीत पाणी साचल्यामुळे ऊस लागवडीला येणाऱ्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ही समस्या सोडवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यात ऊस शेती पाणी साचण्यापासून मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत विविध ठिकाणी स्लूइस गेट्स आणि कल्व्हर्ट बांधण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. नाल्यांची स्वच्छता आणि अतिक्रमण हटवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
पावसाळ्यात, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपाळगंज, सिवान, समस्तीपूर या ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे २.५ लाख एकर म्हणजे सुमारे ४०-४५ टक्के ऊस उत्पादक क्षेत्र पाणी साचल्याने प्रभावित होते, असेही सांगण्यात आले. यावर उपाय म्हणून विविध ठिकाणी स्लूइस गेट्स आणि कल्व्हर्ट बांधण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. नाल्यांची स्वच्छता आणि अतिक्रमण हटवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. पावसाळ्यात, ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये उपाययोजना केल्यास पाणी साचणार नाही अशी माहिती देण्यात आली. ही समस्या लवकर सोडवण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल यांनी संबंधित अभियंत्यांना तातडीने सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी एका महिन्यानंतर प्रगतीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. मल्ल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आयुक्त अनिल कुमार झा, ऊस उद्योग विभागाचे अधिकारी आणि विविध साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
