पटना : बिहार के चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सकारी और रैयाम चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। यह जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने लोकसभा में बिहार की चीनी मिलों से संबंधित अतारांकित प्रश्नों के उत्तर देते हुए दी।
उन्होंने सदन को यह भी बताया कि, राज्य सरकार ने सासामुसा चीनी मिल (परिसमापन में) की ई-नीलामी के लिए एनसीएलटी, कोलकाता पीठ में एक याचिका दायर की है। मंत्री ने कहा, राज्य सरकार बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की दो बंद चीनी मिलों, सकारी और रैयाम, को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है और साथ ही राज्य सरकार ने सासामुसा चीनी मिल (परिसमापन में) की ई-नीलामी के लिए एनसीएलटी, कोलकाता पीठ में एक याचिका दायर की है।
बिहार सरकार ने नई चीनी मिलों की स्थापना या मौजूदा चीनी मिलों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए, 2014 में एक प्रोत्साहन नीति घोषित की है, जिसके अंतर्गत चीनी मिलों को पूंजी निवेश (संयंत्र और मशीनरी) पर 20% अनुदान (अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक), जो भी कम हो, दिया जाएगा। बिहार का उद्देश्य बेहतर खरीद और प्रसंस्करण सुविधाओं के माध्यम से रोजगार सृजन सुनिश्चित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
