पटना:बिहार सरकार चीनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई और कुछ बंद चीनी मिलों को मिलाकर करीब 25 मिलें शुरू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, नई और बंद फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करने से पहले, सरकार के सामने फैक्ट्रियों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने की चुनौती है। राज्य में चीनी उद्योग के अधःपतन के बाद किसानों ने गन्ने की खेती से दूरी बनाई है।
जागरण में प्रकाशित खबर के अनुसार, बिहार में पहले 1.2 मिलियन हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी। लेकिन, एक के बाद चीनी फैक्ट्रियां बंद होने और गन्ना मूल्य भुगतान में देरी के कारण किसानों का गन्ने की खेती से मोहभंग हो गया है।अभी, 2.31 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है, जो 10 फैक्ट्रियां चलाने के लिए काफी है। पिछले कई सालों से सरकार गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है।इस बीच, बिहार सरकार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह बिहार में भी ‘कोऑपरेटिव मॉडल’ को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को सकरी (मधुबनी) और रायम (दरभंगा) में बंद चीनी मिलों को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
दस जिलों में बंपर खेती…
अभी बिहार के दस जिलों में गन्ने की खेती बड़ी मात्रा में हो रही है। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सीमांधरी, शिवहर और मुजफ्फरपुर प्रमुख जिले हैं। इसके अलावा, गुड़ बनाने और गन्ने के जूस के लिए खेती धीरे-धीरे दूसरे जिलों में भी बढ़ रही है। हालांकि, चावल और गेहूं के अलावा मक्के की खेती पर किसानों की बढ़ती निर्भरता सरकार की कोशिशों में रुकावट डाल रही है।
मशीनरी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी…
सरकार गन्ना मशीनीकरण योजना के तहत किसानों को मशीनरी खरीदने के लिए 50 परसेंट सब्सिडी देती है। सरकार गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सबसे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गन्ना किसानों को 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का प्रावधान है। वहीं, चीनी मिलों, PACS, आजीविका, FPOs, किसान ग्रुप को चीनी मिल परिसर में गन्ना इक्विपमेंट बैंक बनाने के लिए चीनी इक्विपमेंट के ग्रुप प्राइस पर 70 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है।
