पाटणा : बिहारमध्ये, नवीन साखर कारखाने सुरू करणे आणि जुन्या, बंद पडलेल्या युनिट्सचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नितीशकुमार सरकारने कृती आराखड्यावर काम सुरू केले आहे. ऊस उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार यांनी १४ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवून अहवाल मागितला आहे. साखर कारखाने स्थापनेची त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी एका आठवड्यात जमीन निवडून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार यांनी गुरुवारी कृषी मंत्री रामकृपाल यादव यांच्याशी त्यांच्या कार्यालयीन कक्षात कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर बैठक घेतली. या बैठकीत शेती आणि शेतकऱ्यांबाबत, विशेषतः गयाजी जिल्ह्यातील, सविस्तर चर्चा झाली.
अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून नवीन साखर कारखाने स्थापन करण्यासाठी आणि बंद पडलेल्या कारखाने नूतनीकरण करण्यासाठी सात दिवसांत १०० एकर जमिनीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या जिल्ह्यांमध्ये पाटणा, नवादा, वैशाली, सारण, सिवान, गोपाळगंज, बेतिया, मोतिहारी, मुझफ्फरपूर, समस्तीपूर, गयाजी, शिवहार, रोहतास आणि पूर्णिया यांचा समावेश आहे.२०२५ च्या विधानसभा निवडणुकांसह बिहारमध्ये नोकऱ्या आणि रोजगार हा एक प्रमुख राजकीय मुद्दा होता. एनडीएने निवडणूक जाहीरनाम्यात पुढील पाच वर्षांत १ कोटी नोकऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. ऊस उद्योग विभागाने या दिशेने एक योजना आखण्यास आधीच सुरुवात केली आहे.
