नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार (8 अगस्त, 2025) को घरेलू एलपीजी की बिक्री से हुए नुकसान के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को ₹30,000 करोड़ के मुआवजे को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, यह मुआवजा 12 किस्तों में दिया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि, इस मुआवजे से तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, कर्ज चुकाने और अपने पूंजीगत व्यय को बनाए रखने जैसी अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी, जिससे देश भर के घरों में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मुआवजा मिलेगा और वितरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ₹12,000 करोड़ की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार (8 अगस्त, 2025) को 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत ₹12,000 करोड़ की सब्सिडी को मंज़ूरी दी, जिससे 10.33 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।
पीएमयूवाई की शुरुआत मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए की गई थी। 1 जुलाई तक, भारत में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 9 रिफिल (और 5 किलो के सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक) तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इस पर 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।” भारत अपनी एलपीजी ज़रूरत का लगभग 60% आयात करता है।
