नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी १५ व्या वित्त आयोगाच्या चक्र (FCC) (२०२१-२२ ते २०२५-२६) दरम्यान चालू असलेल्या केंद्रीय क्षेत्रातील योजने “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (PMKSY) साठी १९२० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त आराखड्यासह एकूण ६,५२० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली.
या मंजुरीमध्ये घटक योजनेअंतर्गत ५० बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्सची स्थापना करण्यासाठी १००० कोटी रुपये आणि घटक योजनेअंतर्गत NABL मान्यता असलेल्या १०० अन्न चाचणी प्रयोगशाळा (FTLs) यांचा समावेश आहे. १५ व्या FCC दरम्यान PMKSY च्या विविध घटक योजनांअंतर्गत प्रकल्पांसाठी जवळजवळ ९२० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले.
ICCVAI आणि FSQAI दोन्ही PMKSY च्या मागणी-चालित घटक योजना आहेत. देशभरातील पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यासाठी अभिव्यक्ती अभिव्यक्ती (EOI) जारी केली जाईल. EOI विरुद्ध प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना विद्यमान योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्रता निकषांनुसार योग्य छाननीनंतर मान्यता दिली जाईल.
प्रस्तावित ५० बहु-उत्पादन अन्न विकिरण युनिट्सच्या अंमलबजावणीमुळे या युनिट्स अंतर्गत विकिरणित केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या प्रकारावर आधारित, दरवर्षी २० ते ३० लाख मेट्रिक टन (LMT) पर्यंत एकूण संवर्धन क्षमता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
खाजगी क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित १०० NABL-मान्यताप्राप्त अन्न चाचणी प्रयोगशाळांच्या स्थापनेमुळे अन्न नमुन्यांची चाचणी करण्यासाठी प्रगत पायाभूत सुविधा विकसित होतील, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन आणि सुरक्षित अन्न पुरवठा सुनिश्चित होईल.
