केंद्र सरकारने साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) देशातील साखरेची उपलब्धता आणि दरातील स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी १ जून २०२२ पासून साखर निर्यात नियंत्रित केली आहे. सरकारने १०० लाख टनापर्यंत साखर निर्यातीस अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला होता. साखर हंगाम २०२१-२२ या दरम्यान अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (डीएफपीडी) जून २०२२ मध्ये निर्यातदार आणि साखर कारखान्यांना अनुक्रमे १० LMT आणि ८ LMT चे निर्यात रिलिज ऑर्डर (ERO) जारी केले. आता ५, ऑगस्ट २०२२ रोजी डीएफडीएने ७.७७ LMT साठी ERO जारी केले आहेत.
उद्योगाकडून साखर निर्यातीसाठी अतिरिक्त कोट्याची मागणी करण्यात येत होती. कारण साखर निर्यात न केल्यामुळे केवळ साखर कारखान्यांना आर्थिक नुकसानच होत नाही, तर निर्यातीचे करार पूर्ण न केल्याबद्दल खटले आणि चलनविषयक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
