नवी दिल्ली : कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘अ‍ॅग्री स्टॅक: डेटाचे वितरणात रूपांतर करणे’ या राष्ट्रीय परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. या परिषदेत डिजिटल शेतीच्या प्रगती, आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा यावर सविस्तर विचारविनिमय झाला. परिषदेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे महाराष्ट्र, केरळ, बिहार आणि ओडिशा या राज्यांनी तसेच पीएसबी अलायन्सने राष्ट्रीय शेतकरी कल्याण कार्यक्रम अंमलबजावणी सोसायटी सोबत सामंजस्य करार केले. केंद्र सरकारने डिजिटल शेती मिशन अंतर्गत ‘अ‍ॅग्री स्टॅक’च्या अंमलबजावणीसाठी ६ हजार कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी यावेळी दिली.
अ‍ॅग्रोवनमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्रीय सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, शेतकरी रजिस्ट्री आणि वारस नोंदणीसाठी ४,००० कोटी रुपये आणि डिजिटल पीक सर्वेक्षणासाठी २,००० कोटी रुपये प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर वाटप केले जाणार आहेत. यावेळी विशेष केंद्रीय सहाय्य (एससीए) मार्गदर्शक तत्त्वांचे संयुक्तपणे उद्घाटन झाले. कृषी सचिव चतुर्वेदी यांनी स्वागतपर भाषणातराज्यांना शेतकरी रजिस्ट्री अद्ययावत करून त्यास जमिनीच्या नोंदींसह (आरओआर) जोडण्याचे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी डिजिटल डेटाचा वापर करण्याचे आवाहन केले. अतिरिक्त सचिव (डिजिटल) प्रमोद कुमार मेहरदा यांनी अ‍ॅग्री स्टॅकचे सविस्तर विवेचन केले. यात शेतकरी आयडीला पीएम-किसान, पंतप्रधान पीक विमा योजना, किसान क्रेडीट कार्ड यांसारख्या योजनांशी जोडण्याची प्रक्रिया समाविष्ट आहे.
