नवी दिल्ली : केंद्र सरकार स्थानिक उत्पादनाचे अनुमान घेतल्यानंतर जानेवारी महिन्यात अतिरिक्त साखर निर्यात करण्याचा विचार करू शकते, असे वृत्त रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने १५ डिसेंबर रोजी अन्न सचिव संजीव चोपडा यांच्या हवाल्याने दिले आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारने साखर हंगाम FY २३ च्या दरम्यान ६ मिलियन टनापर्यंत साखर निर्यातीची परवानगी दिली आहे. सरकारने, देशात ऊस उत्पादनाचा आढावा घेतल्यानंतर ६ मिलियन टनापर्यंत साखर निर्यातीची परवानगी दिली होती. तेव्हा सरकारने स्पष्ट केले होते की, देशातील ऊस उत्पादनाचा आढावा घेतल्यानंतर भविष्यात साखर निर्यातीच्या प्रमाणाबाबत पुन्हा विचार केला जावू शकते.
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, साखर निर्यातीची परवानगी देवून सरकारने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांच्या हिताचे रक्षण केले आहे. कारखाने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनुकूल साखर दराचा लाभ उठवण्यात यशस्वी झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी उत्पादनाच्या आधारावर देशात सर्व साखर कारखान्यांसाठी सरकारने एका वस्तूनिष्ठ प्रणालीद्वारे कारखानानिहाय कोटा पद्धतीची घोषणा केली आहे.
