केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक इथेनॉल स्टोव्हसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज

पुणे : गेल्या काही वर्षांत ऊस तसेच धान्यावर आधारित इथेनॉल उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. साखर उद्योगाची सध्याची उत्पादन क्षमता सुमारे एक हजार ८०० कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये ही उत्पादन क्षमता २००० ते २१०० कोटी लिटरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत इथेनॉलचा वापर इंधन मिश्रणापुरता मर्यादित न ठेवता स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणूनही करता येऊ शकतो का, याबाबत धोरणाची आवश्यकता आहे. सध्याच्या एलपीजी गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वदेशी इंधनाच्या पर्यायांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या उसावर आधारित इथेनॉलच्या पार्श्वभूमीवर ‘इथेनॉल स्टोव्ह’बाबत केंद्राने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज साखर उद्योगातून व्यक्त केली जात आहे.

सध्या युद्धामुळे देशात गॅस टंचाई जाणवत आहे. गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने सर्व सामान्यांना झळ बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल स्टोव्ह इंधनाची गरज व्यक्त होत आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणामुळे डिस्टिलरींची क्षमता वाढली असून अनेक साखर कारखाने इथेनॉल निर्मितीकडे वळले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या वाढत्या उत्पादनाचा काही भाग पर्यावरणपूरक स्वयंपाक इंधनासाठी वापरण्याचा पर्याय ऊर्जा धोरणात विचारात घेता येऊ शकतो. याबाबत, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले की, गॅस तुटवड्याच्या परिस्थितीत इथेनॉलचा वापर घरगुती तसेच संस्थात्मक स्वयंपाकासाठी करता येईल का, याचा अभ्यास करून केंद्र सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे. इथेनॉलचा वापर स्टोव्हपुरता मर्यादित नसून त्यासंदर्भातील धोरण आवश्यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here