नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना गव्हाची विक्री करताना कुठलाही त्रास होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात गहू खरेदीचे नियम शिथिल केले आहेत. त्यामुळे आता दोन्ही राज्यांमधून केंद्रीय पूल खरेदीसाठी 6% पर्यंत नुकसान झालेले आणि किंचित नुकसान झालेल्या धान्य खरेदीला परवानगी दिली आहे. तुटलेल्या गव्हाच्या खरेदीची मर्यादा मध्य प्रदेशात सध्याच्या 6% वरून 15% आणि राजस्थानमध्ये 20% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वत:कडे पुरेसा साठा ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमध्ये गहू खरेदी वाढवण्यासाठी आधीच ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. जेथे खरेदी 59 प्रमुख जिल्हे निश्चित करण्यात आले आहेत.
गेल्या आठवड्यात, केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी CNBCTV18 ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले होते की, भारताला सध्याच्या रब्बी हंगामात (RMS) 310 LMT गहू खरेदीची अपेक्षा आहे, जी मागील हंगामात खरेदी केलेल्या 262 LMT गव्हाच्या तुलनेत 18.3% अधिक आहे. नुकत्याच झालेल्या उष्णतेच्या लाटा आणि पावसाच्या सरी यांमुळे गव्हाच्या पिकाचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे सचिवांनी सांगितले. तसेच गहू आणि तांदूळ निर्यातीवर लादलेल्या निर्बंधांचा पुनर्विचार करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
