नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गुरुवारी खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (ओएमएसएस) अधिकृत साठ्यातून अन्नधान्य विक्री करण्याचे धोरण अधिसूचित केले. या योजनेअंतर्गत,सर्व श्रेणींसाठी गव्हाची राखीव किंमत गेल्या वर्षीच्या २,३००-२,३२५ रुपयांवरून २,५५० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे, तर तांदळाची राखीव किंमत खरेदीदारांच्या श्रेणीनुसार वेगवेगळ्या दराने निश्चित करण्यात आली आहे.
इथेनॉल उत्पादनासाठी डिस्टिलरीजसाठी, सरकारने इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) साठी ५२ लाख टन (एमटी) वाटप केले आहे आणि स्थिर दर सध्याच्या २,२५० रुपयांवरून २,३२० रुपये प्रति क्विंटल केला आहे. चालू ईएसवायमध्ये डिस्टिलरीजना वाटप केलेल्या ५२ लाख टनांपैकी आतापर्यंत १७ लाख टन उचलण्यात आले आहे.
अन्न मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, इथेनॉल डिस्टिलरीजना तांदळाचा पुरवठा करण्यासाठी, शक्यतो जुने/तुटलेले तांदूळ वापरावेत. यामध्ये नवीन श्रेणी मंत्रालयाने एक नवीन श्रेणी सुरू केली आहे – राईस मिलिंग ट्रान्सफॉर्मेशन स्कीम अंतर्गत उत्पादित तुटलेले तांदूळ – प्रामुख्याने डिस्टिलरीजसाठी, १ नोव्हेंबरपासून ई-लिलावाद्वारे खाजगी पक्षांना २,३२० रुपये क्विंटल या राखीव किमतीत विकले जाईल.
अन्न मंत्रालयाने ‘भारत’ या ब्रँड अंतर्गत किरकोळ विक्रीसाठी नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भांडार सारख्या केंद्रीय सहकारी संस्थांसाठी तांदळाची विक्री किंमत २,४८० रुपये क्विंटल निश्चित केली आहे. हा दर १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३० जून २०२६ पर्यंत त्यांच्या दुकानांमध्ये, मोबाईल व्हॅनमध्ये, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणि प्रमुख किरकोळ साखळ्यांमध्ये लागू असेल. परंतु, मंत्रालयाने म्हटले आहे की ‘भारत’ ब्रँड तांदळाच्या अंतर्गत किंमत स्थिरीकरण निधी (पीएसएफ) मधून या सहकारी संस्थांना दिले जाणारे २०० क्विंटलचे अनुदान १ जुलैपासून बंद करण्यात आले आहे. मात्र, भारत ब्रँडसाठी नाही. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की सहकारी संस्थांना भात खरेदी कालावधीत तसेच ग्राहक राज्यांमध्ये खरेदी करण्याची परवानगी असेल. परंतु, खाजगी गिरणी मालकांमार्फत ‘भारत’ ब्रँड तांदळाची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, संस्थात्मक खरेदीदार १ नोव्हेंबर २०२५ पासून थेट एफसीआयकडून तांदूळ खरेदी करू शकतात. सध्याचा दर २,४०० रुपये आहे, तर २,४८० रुपये प्रति क्विंटल आहे. राज्य सरकारे आणि त्यांच्या एजन्सी (कॉर्पोरेशन) तसेच सामुदायिक स्वयंपाकघरांना १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३० जून २०२६ दरम्यान ई-लिलावात सहभागी न होता २,३२० रुपये प्रती क्विंटल या निश्चित किमतीत तांदूळ विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे – जो पूर्वी २,२५० रुपये होता आणि ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वैध आहे. तथापि, पुढील वर्षीचे प्रमाण सध्याच्या ३.६ मेट्रिक टनावरून कमी करून ३.२ मेट्रिक टन करण्यात आले आहे.
पुढील वर्षीच्या ई-लिलावासाठी जास्तीत जास्त १० टक्के तुटलेल्या तांदळाची राखीव किंमत ३,०९० रुपये प्रति क्विंटल असेल, तर २५ टक्के तुटलेल्या तांदळाची राखीव किंमत २,८९० रुपये असेल. सरकारने म्हटले आहे की तांदळाच्या राखीव किंमतीत वाहतूक खर्च समाविष्ट आहे, तर गव्हाच्या बाबतीत मालवाहतुकीचा खर्च समाविष्ट नाही.
