कोल्हापूर : गेल्या काही महिन्यांपासून साखर उद्योगाने वीस लाख टन साखर निर्यातीची मागणी केली होती. त्यानुसार १५ लाख टनास परवानगी मिळाली आहे. गेल्या वर्षीही केंद्राने दहा लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी दिली होती. पण देशांतर्गत बाजारात दर चांगले असल्याने ८ लाख टनांपर्यंतच साखर निर्यात झाली होती. आंतरराष्ट्रीय दरानुसार यंदा सर्व साखर निर्यात करण्याचे आव्हान कारखान्यांपुढे असेल. साखर उद्योगाच्या निर्यातीच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करत केंद्र सरकारने १५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिलेल्या पत्रात दिली आहे. तसेच मोलॅसिसवरील ५० टक्के निर्यात शुल्क काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटकातील ऊस दर आंदोलनानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारशी संपर्क साधला होता. त्यानंतर केंद्रीय अन्नमंत्री जोशी यांनी काही निर्णयांबाबतची माहिती पत्राद्वारे दिली आहे. मात्र, याबाबत कोणताही आदेश साखर उद्योगाला सोमवारपर्यंत मिळालेला नाही. केंद्राने याबाबत तातडीने आदेश काढून कालमर्यादा, कोटा याबाबतची माहिती द्यावी, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. केंद्र सरकारने १८ जानेवारी २०२४ ला देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादनाला चालना मिळावी आणि साखरेचे उत्पादन घटण्याच्या अंदाजानंतर मोलॅसिसची उपलब्धता सुनिश्चित व्हावी, या उद्देशाने मोलॅसिसच्या निर्यातीवर ५० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. ते निर्यात शुल्कही काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेल्या दराचा फायदा कारखानदारांना होऊ शकेल.
