कोल्हापूर : केंद्र सरकारने सर्व साखर कारखानदार आणि डिस्टिलरींना इथेनॉलसाठी उसाचा रस न वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारचा हा निणर्य चुकीचा आणि तुघलकी निर्णय आहे. त्याचा साखर उद्योग आणि देशातील शेतकऱ्यांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. सरकारने अगोदर साखर निर्यातीवर बंदी घातली आणि इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालून सरकार ने साखर उद्योगाची कोंडी केल्याचे मत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारनेच विविध प्रकारचे अनुदान देऊन देऊन अनेक साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. त्यासाठी साखर कारखान्यांनी कर्जे काढून कोट्यवधीची गुंतवणूक करून इथेनॉल प्रकल्प उभारले आहेत. केंद्र सरकार यंदा इथेनॉलचे दर वाढवणार अशी चर्चा सुरु होती. इथेनॉलचे दर वाढले असते तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही झाला असता. असे असताना अचानक सरकारने चुकीचा निर्णय घेतल्याने कोट्यवधीची कर्जे काढलेले साखर कारखाने अडचणीत येणार आहेत. कारखाने अडचणीत आले कि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
सरकारचा काय आहे निर्णय ?
सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सर्व साखर कारखानदारांना आणि डिस्टिलरींना 2023-24 मध्ये इथेनॉलसाठी उसाचा रस/साखर सिरप न वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. बी-हेवी मोलॅसेसच्या माध्यमातून इथेनॉलचा तेल कंपन्यांना पुरवठा सुरू राहील. साखर उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पावसामुळे साखर उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार आतापासूनच उपाययोजना करत आहे.
