नई दिल्ली : 30 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में, खाद्य मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 के लिए 581 मिलों को 24 लाख मीट्रिक टन (LMT) का मासिक चीनी कोटा आवंटित किया है, जो अक्टूबर 2024 के लिए आवंटित कोटे से कम है।अक्टूबर 2024 में, सरकार ने घरेलू बिक्री के लिए 25.5 लाख मीट्रिक टन का मासिक चीनी कोटा आवंटित किया था। सितंबर 2025 के लिए आवंटित चीनी कोटा 23.5 लाख मीट्रिक टन था।
2023-24 सीजन (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक) के लिए कुल कोटा 291.50 लाख मीट्रिक टन था, जबकि 2024-25 सीज़न (अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक) के लिए चीनी कोटा 275.50 लाख मीट्रिक टन है।बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आगामी महीनों में दिवाली जैसे त्यौहार होंगे, इसलिए घरेलू बाजार में मांग बढ़ेगी। घरेलू कीमतों में लगभग 40 से 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ, बाजार में तेजी बनी रहने की उम्मीद है।
अक्टूबर 2025 में बिक्री के लिए राज्यवार मासिक चीनी कोटा….
अधिसूचना के अनुसार, चीनी मिलों की ईआरपी/एसएपी प्रणालियों को एपीआई के माध्यम से NSWS पोर्टल के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है और इसे 15.10.2025 तक पूरा किया जाना है। सभी चीनी मिलों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने एपीआई मॉड्यूल का विकास सुनिश्चित करें और समयबद्ध तरीके से NSWS पोर्टल के साथ एकीकृत करें और सितंबर-2025 के लिए मासिक पी-II 15 अक्टूबर, 2025 तक एपीआई के माध्यम से जमा करें। शिकायत न करने वाली चीनी मिलों को अगले महीने से कोई भी रिलीज़ कोटा आवंटित नहीं किया जाएगा।
सभी चीनी मिलों को जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत 20% चीनी की जूट की बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने और इसकी जानकारी NSWS पोर्टल पर पी-II प्रोफार्मा में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।DFPD के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
