रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार ने मक्का और गन्ने से इथेनॉल उत्पादन के लिए प्लांट स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश में तेजी लाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हस्ताक्षरित 158 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को भी रद्द कर किया है, क्योंकि उनके कार्यान्वयन की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। उनमें से, वर्ष 2001 और 2018 के बीच 55 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जब भाजपा सत्ता में थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट सहित राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए कई कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित 55 निष्क्रिय समझौता ज्ञापनों को रद्द कर दिया।
बैठक में सीएम बघेल ने राज्य में मक्का और गन्ने से इथेनॉल के उत्पादन के लिए प्लांट स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश प्रस्तावों की जांच करने और उन्हें जल्द से जल्द मंजूरी देने के भी निर्देश दिए।
आपको बता दे, केंद्र सरकार द्वारा देश में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के बाद से इस उद्योग में कई निवेश आ रहे है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों ने भी इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने को लेकर काफी उत्साह दिखाया है।
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