बीजिंग [चीन] : ब्रिक्स राष्ट्रांच्या अमेरिकाविरोधी धोरणांना पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त १० टक्के कर लादण्याच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीला चीनने सोमवारी प्रत्युत्तर दिले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी या ब्रिक्सचे समर्थन केले आणि चीनचा टॅरिफ दबावाला विरोध असल्याचे पुन्हा सांगितले.
आमचा असा विश्वास आहे की ब्रिक्स ही आंतरराष्ट्रीय समुदायातील एक सकारात्मक शक्ती आहे. त्यांचे सहकार्य खुले आणि समावेशक आहे आणि कोणत्याही विशिष्ट देशाला लक्ष्य केलेले नाही, असे त्यानी सांगितले.आम्ही टॅरिफ युद्धे आणि व्यापार युद्धांना सातत्याने विरोध केला आहे. आम्ही जबरदस्ती आणि दबावासाठी टॅरिफचा वापर करण्याच्या विरोधात आहोत. मनमानीपणे टॅरिफ लादणे कोणाच्याही हिताचे नाही, असे त्या म्हणाल्या.
रविवारी ट्रुथ सोशल पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले होते की, अमेरिका कोणत्याही अपवादाशिवाय ब्रिक्सच्या अमेरिकाविरोधी धोरणांशी जुळवून घेणाऱ्या कोणत्याही देशावर अतिरिक्त १० टक्के कर लादेल. ‘सीएनएन’च्या मते, ९ जुलैची महत्त्वाची अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी, सोमवारपासून डझनभर देशांना टॅरिफ पत्रे पाठवण्याची तयारी प्रशासन करत असताना ही घोषणा करण्यात आली.
ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश असलेल्या ब्रिक्सने बेलारूस, नायजेरिया, थायलंड आणि व्हिएतनामसह इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश केला आहे. सौदी अरेबियाने या गटात सामील होण्याचे आमंत्रण स्वीकारले आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
ब्रिक्स शिखर परिषदेत सदस्य देशांनी रविवारी संयुक्त घोषणापत्र जारी करून “एकतर्फी टॅरिफ आणि नॉन-टेरिफ उपायांच्या वाढीबद्दल” “गंभीर चिंता” व्यक्त केली. याकडे ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार धोरणावर अप्रत्यक्ष टीका म्हणून पाहिले जाते, असे वृत्त ‘सीएनएन’ने दिले आहे.भारतासह काही ब्रिक्स राष्ट्रे अमेरिकेशी थेट व्यापार वाटाघाटी करत असताना, सीएनएनने नमूद केले आहे की ट्रम्प यांच्या ताज्या कर इशाऱ्यामुळे त्या चर्चांमध्ये व्यत्यय येईल की व्यापार तणाव आणखी वाढेल, हे अनिश्चित आहे.
