नवी दिल्ली : नाबार्डने ग्रामीण आर्थिक परिस्थिती आणि भावना सर्वेक्षण (RECSS) च्या जुलै २०२५ च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, ७६.६% ग्रामीण कुटुंबांनी उपभोगात वाढ नोंदवल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. ही वाढ म्हणजे आर्थिक गतीचे लक्षण समजले जात आहे. सर्वेक्षण केलेल्या ३९.६% कुटुंबांनी गेल्या वर्षभरात उत्पन्नात वाढ नोंदवली आहे, जी आतापर्यंतच्या सर्वेक्षणाच्या सर्व सहा फेऱ्यांमध्ये सर्वाधिक वाटा आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, फक्त ३.२% कुटुंबांच्या उपभोगत घट नोंदवली आहे. ग्रामीण कुटुंबांची वाढलेली खरेदी शक्ती आणि मजबूत आर्थिक आत्मविश्वास दर्शवते.
केंद्र आणि राज्यांकडून मिळणाऱ्या अनेक आर्थिक हस्तांतरण योजनांमुळे उत्पन्न आणि खर्चाच्या पातळीला अजूनही मजबूत पाठिंबा मिळत आहे, ज्यामध्ये वस्तू आणि रोख दोन्ही प्रकारांचा समावेश आहे. यामध्ये अन्न, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस, खते यावरील अनुदाने आणि शालेय गरजांसाठी मदत, वाहतूक, जेवण, पेन्शन आणि व्याज अनुदान यांचा समावेश आहे. २०.६% कुटुंबांनी आर्थिक बचतीत वाढ नोंदवली आहे, ज्यामुळे वाढत्या उत्पन्नासोबत बचत क्षमतेतही लक्षणीय सुधारणा दिसून येते. बचतीसाठी वाटप केलेल्या उत्पन्नाचा अहवालित वाटा १३.१८% होता, तर कर्ज परतफेडीचा वाटा घरगुती खर्चाच्या ११.८५% होता. एकत्रितपणे, हे आकडे उपभोग वाढीसह बचत आणि कर्ज व्यवस्थापनाच्या मजबूतीकडे निर्देश करतात.
अहवालात नमूद केले आहे की, ग्रामीण कुटुंबांपैकी ७४.७% कुटुंबांना पुढील १२ महिन्यांत त्यांचे उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा आहे.औपचारिक कर्ज देण्याच्या माध्यमांकडेही बदल झाला आहे, विक्रमी ५२.६% कुटुंबांनी केवळ औपचारिक वित्तीय संस्था, बँका, सहकारी संस्था, एनबीएफसी, एमएफआय इत्यादींकडून कर्ज घेतल्याचे नोंदवले आहे. तर आणखी २६.९% कुटुंबांनी औपचारिक आणि अनौपचारिक दोन्ही स्रोतांकडून कर्ज घेतले आहे.
“अनौपचारिक कर्जांवरील सरासरी व्याजदर १७.५३% पर्यंत घसरला आहे, जो मागील फेरीपेक्षा ३०-बेसिस-पॉइंटने कमी आहे. औपचारिक प्रणालीच्या बाहेर असूनही, “३०% ग्रामीण कुटुंबांनी अशा कर्जांवर कोणतेही व्याज दिले नाही, मुख्यतः मित्र आणि नातेवाईकांकडून कर्ज घेतल्यामुळे, जे समुदाय-आधारित आर्थिक मदत दर्शवते,” असे निवेदनात म्हटले आहे. जुलै २०२५ च्या RECSS सर्वेक्षणात ग्रामीण भारतातील मजबूत वाढ आणि आशावाद अधोरेखित झाला आहे. उत्पन्न आणि उपभोग वाढत आहे, बचत सुधारली आहे आणि अधिक कुटुंबे औपचारिक कर्ज मिळवत आहेत. सरकारी मदत स्थिर आहे, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होत आहे आणि चलनवाढीची धारणा विक्रमी नीचांकी पातळीवर आहे. एकूणच, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मविश्वासपूर्ण आणि वरच्या दिशेने आहे.
