पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांकडून सुमारे 5500 कोटींची एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करणे, कारखान्यांकडील कर्जाचे पुनर्गठन करणे आदी अडचणींवरील उपाययोजनांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सहकार मंत्र्यांकडून पाठविण्यात यावा व पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे विनंतीपत्र सहकार मंत्र्यांकडून देण्याचा निर्णय सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी माध्यमांना दिली.
मुंबईमध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील साखर उद्योगातील अडचणी व उपाययोजनांबाबत राज्यस्तरीय बैठक बुधवारी झाली. या बैठकीची माहिती देताना हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सुमारे 5500 कोटींची एफआरपी रक्कम अदा करण्यासाठी राज्य शासनाने इतर राज्य सरकारांप्रमाणे प्रति टन 500 प्रमाणे अनुदान द्यावे, कारखान्यांकडे असलेल्या सुमारे 15000 कोटी कर्जाचे 10 वर्षांसाठी पुनर्गठन करण्यात यावे. यामध्ये निम्मे व्याज कारखान्याने व निम्मे व्याज सरकारने भरावे. जलसंपदा विभागाने साखर कारखान्यांना केलेली पाणीपट्टी वाढ त्वरित रद्द करावी. सहवीज निर्मिती प्रकल्पांतून महावितरणला निर्यात केल्या जाणाऱ्या विजेसाठी प्रति युनिट रु. 1.50 इतके अनुदान पुढे चालू ठेवावे, आदी मागण्या बैठकीत करण्यात आल्या.
बैठकीतील सर्व मागण्यांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सहकार मंत्र्यांच्या वतीने पाठविण्याचे ठरले, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. तसेच या सर्व मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक आयोजित करण्याचे विनंतीपत्र सहकार मंत्र्यांनी द्यावे, असेही ठरले. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जयंतराव पाटील, प्रकाशराव सोळंकी, प्रताप ओहोळ, डॉ. पांडुरंग राऊत, राजवर्धन पाटील आदींसह साखर आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
