सोलापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआरपीसंदर्भात नुकताच निर्णय दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाला कसलाही अर्थ नाही. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयात खेचू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच एक परिपत्रक काढले आहे. त्यात ज्या-त्या वर्षीच्या साखर उताऱ्यावर (रिकव्हरी) एफआरपी निश्चित करण्याबाबत सुचवले आहे. यासंदर्भात बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, केंद्राचे साधे पत्र आहे. ती ऑर्डर नव्हे.
शेट्टी म्हणाले, कारखानदारांच्या हरकतीला दिलेले उत्तर आहे. मी त्या अधिकाऱ्यांशी बोललो, तुम्ही हरकत दिल्यास त्याबाबत विचार करता येईल, असेही त्यांनी मला सांगितले. ऊस उत्पादकांच्या अडचणी लक्षात घेऊनच एफआरपीचा कायदा करण्यात आला आहे. १४ दिवसांत रक्कम देण्याचा कायदा सरकारला बदलता येणार नाही. केंद्राचे परिपत्रक चुकीचे आहे. पुढील आठवड्यात जाऊन पत्र मागे घेण्यास भाग पाडणार आहे.
शेट्टी म्हणाले, ज्या-त्या वर्षाच्या साखर उताऱ्यावर एफआरपी निश्चित करण्याची साखर संघाची मागणी जुनीच आहे. त्यांच्या मागणीला राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. त्यामुळेच मला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. तुकड्या तुकड्याने एफआरपी देण्याचा निर्णय चुकीचा होता. न्यायालयाने त्याला विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकार उच्च न्यायालयाला बायपास करू शकत नाही. तसे झाले तर न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ. एफआरपी देशभरासाठी आहे, केंद्राचे पत्रक फक्त महाराष्ट्रासाठी कसे लागू करता येईल ? असा सवाल राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
रिकव्हरी ठरते कशावर ?
कारखान्याच्या यंत्रसामग्रीची कार्यक्षमता, गाळपासाठी येणारा ताजा ऊस, कार्यक्षेत्रातील जमिनीची प्रत आणि ऊस लागवडीची पद्धत यावर कारखान्याची रिकव्हरी ठरत असते. दोन वर्षांच्या रिकव्हरीमध्ये फारसा फरक पडत नाही, असे भार्गव समिती सांगते. त्यामुळे मागील वर्षाच्या रिकव्हरीनुसारच एफआरपी निश्चित केली जाते.
भार्गव समिती म्हणते…
एफआरपीच्या प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारने भार्गव समिती नेमली होती. या समितीने मागील वर्षीच्या आणि चालू वर्षीच्या सरासरी साखर उताऱ्यात कारखानानिहाय फारसा फरक पडत नाही. त्यामुळे मागील वर्षीच्या सरासरी साखर उताऱ्यावर एफआरपी निश्चित करावी, असा अहवाल दिला आहे. त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे.
