कोल्हापूर : ऑगस्ट २०२२ मध्ये दौलत कामगार (सीटू) संघटनेकडून बंद काळातील पगारवाढीसाठी पुकारलेल्या संपाच्या विरोधात अथर्व कंपनीने कोल्हापूर कामगार न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्याचा निकाल लागला असून, संघटनेने केलेला संप हा बेकायदेशीर असल्याचा निकाल कामगार न्यायालयाने दिला.
निकालात कलम ७८ (१) (जे), (सी), कलम ७९, ८०-जे आणि ९७ महाराष्ट्र औद्योगिक कायदा १९४६च्या अनुषंगाने वरील कलमाच्या आधारे अथर्वने दावा दाखल केला होता आणि त्यानुसार संप बेकायदेशीर ठरल्यामुळे संप काळातील ३५ दिवस व दिवाळीतील २० दिवस असा एकूण ५५ दिवसांचा पगारासाठी संपातील सहभागी कामगार अपात्र ठरल्याचाही निकाल दिला आहे. बेकायदेशीर संपामुळे कामगार पगारासाठी अपात्र ठरल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी रकमेवरदेखील फरक पडला असून, त्यात कामगारांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
सहायक कामगार आयुक्तांकडे अथर्व व्यवस्थापन व दौलत कामगार संघटना यांच्यामध्ये न्यायालीन प्रक्रिया सुरू असताना संप करण्यात आला. कामगार न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशानुसार कारखाना आवारात ५०० मीटरच्या आतमध्ये कामगार संघटनांना कोणत्याही प्रकारचा घेराव तथा कारखान्यांचे आर्थिक नुकसान करता येणार नाही, असे आदेश असतानादेखील संघटनेने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून संप सुरूच ठेवल्याने न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. कारखान्यावर एनसीडीसीची विक्रीची टांगती तलवार असून, दौलत कारखाना सभासदांच्या मालकीचा राहील यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा देत असून, त्यात यश येईल. मी आशावादी असल्याचे ‘अथर्व’चे अध्यक्ष मानसिंग खोराटे यांनी सांगितले.
