कोल्हापूर : देशभरात अनुकूल हवामानामुळे या हंगामात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढीव उत्पादनामुळे साखरेच्या दरावर दबाव येऊ शकतो आणि साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. वाढलेल्या उत्पादनामुळे देशांतर्गत साखरेच्या पुरवठ्याचे आणि मागणीचे संतुलन राखणे एक मोठे आव्हान असेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने हंगाम सुरू होण्याआधीच साखर निर्यात व इथेनॉल वळविण्याबाबत धोरण स्पष्ट करावे, अशी आग्रही मागणी साखर उद्योगातून केली जात आहे. इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारला स्पष्ट धोरण आणि योग्य प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.
अग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सद्यस्थितीत साखरेच्या ‘एमएसपी’मध्ये वाढ न झाल्याने कारखान्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी सरकार प्रोत्साहन देत असले तरी, इथेनॉलच्या खरेदी किमती स्थिर असल्याने कारखान्यांचा नफा मर्यादित राहतो असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. याबाबत कारखानदारांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून साखर निर्यात आणि इथेनॉल धोरणांमध्ये होणारे बदल हंगामाच्या मध्यावर जाहीर होतात. यामुळे नेमके काय करायचे आणि या धोरणानुसार यंत्रणा कशी उभी करायची, या विवंचनेत कारखान्यांचा खूप वेळ जातो. केंद्राने उसाचा रस आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादनावर वेळोवेळी लावलेल्या निर्बंधांमुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. वेळेवर आणि स्पष्ट निर्यात धोरण नसल्यास कारखान्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
