पुणे : केंद्र सरकारने १४ नोव्हेंबर रोजी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ हंगामात १५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली. त्यानुसार आता प्रत्यक्षात निर्यात सुरू झाली आहे. जानेवारीच्या मध्यापर्यंत साखरेच्या पुरवठ्यासाठी आतापर्यंत सुमारे एक लाख टन साखरेच्या निर्यातीचे करार पूर्ण झाले आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मुल्य ८८ असतानाही १ लाख टन साखर निर्यातीचे करार करण्यात आले होते. आता रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९० च्या टप्प्यापेक्षा घसरल्याने, पुढील काही दिवसांत आणखी काही करार होण्याची शक्यता आहे, असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत म्हटले आहे कि, देशातील ऊस गळीत हंगामासोबतच साखर निर्यातीनेही वेग पकडल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाने (एनएफसीएसएफ) ने सरकारला, आधीच्या १५ लाख टनांच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त १० लाख टन निर्यातीसाठी परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. देशांतर्गंत २.९ कोटी टन साखरेचा वापर आणि ५० लाख टन सुरुवातीचा साठा (१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी) अपेक्षित धरल्यास भारतातील साखर कारखान्यांच्या गोदामांत सुमारे ७५ लाख टन साखर साठा शिल्लक राहील, असा ‘एनएफसीएसएफ’चा अंदाज आहे.
साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय साखरेच्या खरेदीसाठी अफगाणिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, येमेन, केनिया आणि मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील काही इतर देश इच्छुक आहेत. भारतीय साखरेसाठी अनेक शेजारी देशांकडून चांगली मागणी येत असल्याचे व्यापारी वर्गाचे म्हणणे आहे. कराराच्या किमतीबाबत निर्यातदारांमध्ये एकमत नसले तरी, पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरातून निर्यातीसाठी बहुतांश करार प्रतिटन ४४०-४५० डॉलर दराने झाले आहेत, अशी माहिती निर्यातदारांनी दिली. तर केनियासाठी साखर निर्यातीचा मालवाहतुकीसह दर प्रतिटन ५१० डॉलर आहे. तर बंदर अब्बास (इराण) साठी दर ४७० डॉलर एवढा आहे असे चेन्नईतील निर्यातदार राजथी ग्रुपचे संचालक एम. मदन प्रकाश यांनी सांगितले. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात साखर कारखान्यांना गेल्या तीन हंगामातील सरासरी उत्पादनाच्या आधारे प्रमाणानुसार कोटा वाटप निश्चित केला. कारखान्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या सरासरी साखर उत्पादनाच्या आधारावर ५.२८६ टक्के समान कोटा वाटप करण्यात आला आहे.
