नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विकसित कृषी संकल्प अभियानाचे कौतुक केले आणि देशभरात व्यापक यश मिळवून देणारा हा उपक्रम अत्यंत प्रभावी असल्याचे सांगितले. त्यांनी हे अभियान रब्बी हंगामात पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली. मोहिमेचा एक भाग म्हणून शास्त्रज्ञ, अधिकारी आणि कृषी तज्ञांच्या २,१७० पथकांनी १.४२ लाखांहून अधिक गावांना भेटी दिल्या आणि १.३४ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. या उपक्रमात मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, संसद सदस्य, आमदार आणि मोठ्या संख्येने तळागाळातील प्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग दिसून आला.
केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी माध्यमांना संबोधित करताना कृषी विकास आणि शेतकरी कल्याण वाढविण्यासाठी अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळावा यासाठी ज्ञान, संशोधन आणि संस्थात्मक क्षमतांमधील सध्याची तफावत भरून काढण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या (केव्हीके) महत्त्वाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकत मंत्री चौहान म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात केव्हीके नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केल्या जातील. शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी समर्पित समन्वित पथके म्हणून हे केंद्र काम करतील. देशभरातील केव्हीके प्रणालीमध्ये एकरूपता आणि संरचनात्मक बळकटीकरण आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेतकरी समुदायांशी थेट संबंध सुनिश्चित करण्यासाठी, केव्हीके शास्त्रज्ञांना आता आठवड्यातून किमान तीन दिवस शेतात घालवण्याचे आदेश दिले जातील. त्यांच्या वैयक्तिक वचनबद्धतेची पुष्टी करताना चौहान पुढे म्हणाले की, ते स्वतः आठवड्यातून दोन दिवस शेतांना भेट देतील आणि जमिनीवर असलेल्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधतील आणि त्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष समजून घेतील.
चौहान यांनी प्रगतीशील शेती आणि शेतकरी समृद्धीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये अधिक समन्वयाची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी कामकाजात समन्वय साधण्यासाठी एक केंद्रीकृत समन्वय यंत्रणा स्थापन करण्याची घोषणा केली. याव्यतिरिक्त, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) शेतीसाठी राज्यनिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त करेल. हे अधिकारी वैज्ञानिक चाचण्यांवर देखरेख करण्यासाठी, राज्य-विशिष्ट आव्हाने ओळखण्यासाठी, तज्ञांचा सल्ला देण्यासाठी आणि राज्य सरकारांशी संपर्क राखण्यासाठी जबाबदार असतील. प्रत्येक प्रदेशाच्या विशिष्ट गरजांनुसार वैज्ञानिक अंतर्दृष्टी आणि धोरणात्मक प्रतिसाद तयार केले जातील याची खात्री करणे हे उद्दिष्ट आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी त्यांनी आयसीएआर आणि कृषी मंत्रालयाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
